दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के दोषियों को फांसी देने का नया डेथ वारंट जारी किया है। नए डेथ वारंट में निर्भया के दोषियों विनय शर्मा (26), मुकेश कुमार (32), अक्षय कुमार सिंह (31) और पवन कुमार गुप्ता को एक फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाने का समय तय किया गया है। लेकिन निर्भया का दोषी पवन कुमार गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिसमें उसको नाबालिग मानने से इनकार कर दिया गया था। निर्भया के दोषी पवन कुमार गुप्ता ने अपनी अपील में खुद के नाबालिग होने की दलील दी है। निर्भया के गुनहगार पवन कुमार गुप्ता का कहना है कि 16 दिसंबर 2012 को जब निर्भया के साथ गैंगरेप हुआ, उस समय वह नाबालिग था। इतना ही नहीं, पवन कुमार गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अपील की कि तिहाड़ जेल प्रशासन को निर्देश जारी किया जाए, ताकि उसको एक फरवरी को फांसी न दी जाए।
अभी निर्भया के दोषियों के पास है ये और विकल्पसबसे पहला निर्भया के तीन गुनहगारों के पास राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल करने का विकल्प बचा हुआ है। जैसे की हम जानते है कि शुक्रवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी निर्भया के गुनहगार मुकेश कुमार की दया याचिका को खारिज कर दिया है। लेकिन बचे हुए तीन गुनहगार राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दाखिल कर सकते है। वही दूसरा विकल्प है क्यूरेटिव पिटीशन। बता दे, निर्भया के दोषी अक्षय और पवन के पास सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का भी विकल्प है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों विनय और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन 14 जनवरी को खारिज कर दी थी।
तारीख पे तारीख...तारीख पे तारीखगुनहगारों की फांसी में हो रही देरी पर नाराजगी जताते हुए शुक्रवार को निर्भया की मां आशी देवी ने कहा कि जो मुजरिम चाहते थे वह हो रहा है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हमारा सिस्टम ऐसा है कि जहां दोषी की सुनी जाती है। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को निर्भया दुष्कर्म और हत्या मामले के एक दोषी मुकेश की दया याचिका खारिज कर दी। इसके पहले गृह मंत्रालय ने गुरुवार रात को ही राष्ट्रपति के पास दया याचिका की फाइल भेजी थी और उसे खारिज करने की सिफारिश की थी।
बीजेपी का आप पर हमलावही गुनहगारों की फांसी में हो रही देरी को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी ने कहा निर्भया के दोषियों को फांसी में हो रही देरी के लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार है। अगर 2018 में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद केजरीवाल सरकार ऐक्टिव रहती तो निर्भया के दोषियों को समयसीमा के अंदर फांसी दे दी गई होती। स्मृति ने कहा कि आम आदमी पार्टी को कहना चाहती हूं कि जुलाई 2018 में रिव्यू पिटिशन खारिज होने के बाद आपकी वजह से निर्भया के बलात्कारियों और कातिलों को समय पर फांसी नहीं हुई। ऐसी पार्टी पर धिक्कार है। यह मात्र मेरा मानना नहीं, बल्कि हर न्यायप्रिय हिंदुस्तानी का मानना है।