केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बुधवार को तीन बड़े फैसले लिए है। ये तीनों फैसले सरकारी कर्मचारियों और गरीबों से लेकर आम लोगों के लिए खुशखबरी वाले हैं। सरकार ने एक तरफ गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को तीन और महीने तक बढ़ाने का ऐलान किया वहीं, दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को दिवाली का तोहफा दे दिया है। कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते में इजाफा के ऐलान किया। इतना ही नहीं आम लोगों की रेल यात्रा को सुखमय बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की लागत से नई दिल्ली, अहमदाबाद और सीएसएमटी-मुंबई रेल स्टेशनों के पुनर्विकास को मंत्रिमंडल की मंजूरी दी।
10,000 करोड़ रुपये से रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकासकेंद्र सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, मुंबई की छत्रपति शिवाजी महाराज रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये जारी करने को मंजूरी दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी कुल 199 रेलवे स्टेशन के पुनर्निमार्ण का कार्य भी चल रहा है, लेकिन अभी 50 लाख से ज़्यादा फुटफॉल वाले स्टेशनों पर अभी फोकस कर रहे हैं।
रेल मंत्री ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन बसों, ऑटो और मेट्रो रेल सेवाओं के साथ ट्रेन सेवाओं को एकीकृत करेगा। वहीं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया स्वरूप मोडेरा के सूर्य मंदिर से प्रेरित है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सीएसएमटी के हेरिटेज भवन को छुआ नहीं जाएगा, लेकिन आसपास की इमारतों को फिर से विकसित किया जाएगा।
वैष्णव ने बताया कि रेलवे स्टेशनों में रूफ प्लाजा बनाने जाएंगे। प्लेटफार्म और पटरियों के ऊपर की जगह पर ये प्लाज़ा बनेंगे, जिसमें स्थानीय उत्पादों की दुकानें, फ़ूड कोर्ट, बच्चों के खेलने के लिए जगह जैसी सुविधाओं हो।
सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को खुशखबरीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददातओं को बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 4% की दर से महंगाई भत्ता (DA) एवं राहत की किस्त जारी करने को अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा कि यह किस्त एक जुलाई 2022 से लागू होगी।
ठाकुर ने बताया कि इसके तहत केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 4% की दर से महंगाई भत्ता और राहत की किस्त जारी की जाएगी, जिस पर सालाना सरकारी खजाने पर 12,852 करोड़ रूपये का बोझ पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस निर्णय को लागू करने में जुलाई 2022 से फरवरी 2023 तक 8 महीने की अवधि में 8,588 करोड़ रूपये सरकारी खजाने से खर्च होंगे।
3 महीने बढ़ी मुफ्त अनाज योजनाइसके साथ ही सरकार ने बुधवार को गरीबों को मुफ्त अनाज देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि 3 महीने यानी दिसंबर, 2022 तक बढ़ा दी है। इसपर 44,700 करोड़ रुपये की लागत आएगी। माना जा रहा है कि महंगाई से गरीबों को कुछ राहत देने के अलावा गुजरात विधानसभा चुनाव को देखते हुए यह निर्णय किया गया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि योजना शुक्रवार को समाप्त हो रही थी। इसे अक्टूबर से दिसंबर, 2022 तक के लिये बढ़ाया गया है। योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने दिया जाता है।
कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ से प्रभावित गरीबों को राहत देने के लिये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अप्रैल, 2020 में लाई गई थी।