केंद्र ने काले धन के खिलाफ लड़ाई के तहत बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने शुक्रवार को एक नई इनामी योजना की घोषणा की है, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति 'बेनामी' सौदों और संपत्तियों की जानकारी देकर अधिकतम 1 करोड़ रुपये तक की राशि जीत सकता है। विदेश में काले धन की जानकारी देकर पांच करोड़ रुपये तक इनाम के हकदार बन सकते हैं। अब तक इनकम टैक्स इंफार्मेंट्स रिवार्ड स्कीम के तहत देश में आय या संपत्ति पर कर चोरी की मुखबिरी करने वाले को 50 लाख रुपये तक इनाम दिया जाता था।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को बेनामी ट्रांजेक्शंस इंफार्मेंट्स रिवार्ड स्कीम, 2018 की घोषणा की। इसके तहत कोई भी व्यक्ति आयकर विभाग के जांच निदेशालय में बेनामी निषेध इकाई के संयुक्त या अतिरिक्त आयकर आयुक्त को ऐसी बेनामी लेनदेन और संपत्ति की जानकारी दे सकता है, जिस पर बेनामी लेनदेन निषेध (संशोधित) कानून, 2016 के तहत कार्रवाई की जा सके। इस योजना के लिए विदेशी भी पात्र होंगे।
सीबीडीटी ने कहा कि बेनामी लेनदेन व संपत्ति के साथ ही अज्ञात निवेशक और लाभार्थी मालिकों द्वारा किसी संपत्ति पर होने वाली आय को छुपाने वालों की जानकारी देने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए इनाम राशि में बढ़ोतरी की गई है।