भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेस में बताया कि कोरोना संकट से पहले जितनी घरेलू उड़ानों का संचालन होता था, उसका 55 से 60% तक उड़ानें दीवाली तक होने लगेगा। उन्होंने वंदे भारत मिशन (Vande Bharat Mission) के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि इस मिशन के तहत 2 लाख 80 हजार भारतीयों को स्वदेश वापस लाया जा चुका है। स्वदेश लाए जाने वाले लोगों में बड़ी संख्या पश्चिमी एशिया में रह रहे भारतीयों की है। यूएई से बड़ी संख्या में लोग वापस लाए गए हैं जबकि अमेरिका से अब तक तीस हजार लोगों को वापस लाया गया है। उन्होंने बताया कि वंदे भारत मिशन के तहत एयर फ्रांस एयरलाइन 18 जुलाई से एक अगस्त के बीच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू से पेरिस के लिए 28 उड़ानों का संचालन करेगी। जबकि अमेरिकी एयरलाइंस की 18 उड़ानें 17 से 31 जुलाई के बीच भारत आएंगी। उन्होंने बताया कि इसके अलावा जर्मनी से भी बातचीत चल रही है।
अंतराराष्ट्रीय फ्लाइट्स की दोबारा शुरुआत पर पुरी ने कहा है कि कुछ देशों के साथ रूट को लेकर बातचीत फाइनल हो चुकी है जबकि कुछ अन्य देशों के साथ बातचीत जारी है। गौरतलब है कि भारत ने सभी अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट्स पर इस वक्त प्रतिबंध लगा रखा है। इसे लेकर यूएई और अमेरिका जैसे देश नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। पुरी कहा है कि जब अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन कोविड-19 से पहले वाली स्थिति में नहीं आ जाता तब तक एयर बबल्स के जरिए ही दो देशों के बीच यात्रा का विकल्प सही है। हम उसी की कोशिश कर रहे हैं।
एअर इंडिया का निजीकरण जरूरीहरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एअर इंडिया का निजीकरण जरूरी है, और सरकार इस दिशा में काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि विदाउट पे कर्मचारियों को लीव पर सभी एयरलाइंस कंपनियां भेज रही हैं, क्योंकि यह उनकी मजबूरी है। सरकार उस स्थिति में नहीं है कि एयरलाइंस कंपनियों को बड़ी आर्थिक मदद कर सके।
वहीं एअर इंडिया के सीएमडी राजीव बंसल ने कहा कि कोरोना संकट की वजह से एयरलाइंस को भारी नुकसान हो रहा है। खर्च कम करने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें से एक कर्मचारियों की संख्या में कटौती भी है। उन्होंने कहा कि कंपनी अपने कुछ कर्मचारियों के पोस्ट रिटायरमेंट पर भी विचार कर रही है।
बता दें, बुधवार का खबर आई थी कि एअर इंडिया ने कर्मचारियों की संख्या कम करने का प्लान बनाया है। इस प्लान के तहत कर्मचारी बिना वेतन के लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। इसे लीव विदाउट पे (एलडब्ल्यूपी) कहा गया है। यह छुट्टी 6 महीने से लेकर 5 साल तक हो सकती है। कर्मचारियों को उनकी दक्षता, क्षमता, प्रदर्शन की गुणवत्ता, कर्मचारियों का स्वास्थ्य आदि के आधार पर चयन किया जाएगा कि किन्हें छुट्टी पर भेजा जाए।