केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और सुरक्षित परिवहन सुविधा बढ़ाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना (AGEY)। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह (SHG) के सदस्यों को बिना ब्याज ₹6.5 लाख तक का लोन दिया जाता है, जिससे वे वाहन खरीदकर अपने ग्रामीण इलाके में सुरक्षित और सस्ती परिवहन सेवाएं शुरू कर सकते हैं।
साल 2017 में शुरू हुई यह योजना भारत सरकार की दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) का हिस्सा है। DAY-NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों को पिछड़े इलाकों में सड़क परिवहन सेवा संचालित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
इस योजना के कामकाज की बात करें तो, DAY-NRLM के तहत समुदाय आधारित संगठन (सीबीओ) को दी गई सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) का उपयोग करके लाभार्थी SHG सदस्य को वाहन खरीदने के लिए सीबीओ की सामुदायिक निवेश कोष से ₹6.5 लाख तक का बिना ब्याज ऋण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, सीबीओ स्वयं वाहन का मालिकाना हक ले सकता है और वाहन का संचालन SHG सदस्य को पट्टे पर दे सकता है, जिससे सीबीओ को पट्टे के किराए की आय होती है।
योजना के अंतर्गत सभी वाहनों पर एक विशिष्ट रंग कोड और आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना की ब्रांडिंग होती है, जिससे इन वाहनों की पहचान सुनिश्चित हो और वे अन्य मार्गों पर न जाएं।
सरकार इस योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए समय-समय पर प्रयास करती रहती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इस योजना की जानकारी साझा की जाती है। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सोशल मीडिया एक्स (पूर्व ट्विटर) पर इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें।