दिल्ली में प्रदूषण रोकने के लिए 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर लगी रोक, सरकारी विभागों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू

देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई अहम फैसले लिए जा रहे है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण को लेकर केजरीवाल सरकार ने राजधानी में 21 नवंबर तक निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक रहेगी। वहीं, सरकारी विभागों में 100% वर्क फ्रॉम होम लागू करेन समेत कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके अलावा स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक पूरी तरह बन्द रहेंगे।

बैठक के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब से दिल्ली में ज़रुरी सेवाओं के अलावा अन्य ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है। वहीं, 1000 CNG प्राइवेट बसों को कल से किराए पर लिया जाएगा। इसके अलावा DDMA को मेट्रो और बस में खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति मांगी है। साथ ही दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल, 15 साल पुरानी गाड़ियों की लिस्ट दिल्ली पुलिस को सौंपी गई है।

बता दें कि दिल्ली सरकार प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई तरह के अभियान चला रही है। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए परिवहन विभाग ने प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। प्रदूषण को रोकने की मुहिम के तहत पेट्रोल पंपों पर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र PUC की जांच की जा रही है।

इसके अलावा पेट्रोल पंपों पर पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफेकेट के बिना पेट्रोल भरवाते समय अब 10,000 रुपए का चालान कट रहा है। इसके लिए परिवहन विभाग ने पेट्रोल पंपों पर सिविल डिफेंस वॉलंटियर की टीमें तैनात की हैं। इसलिए अपना गाड़ी का PUC जरूर बनवा लें।

इसके अलावा गोपाल राय ने बताया कि राजधानी में 372 वॉटर टैंकर से 13 हॉट स्पॉट जगहों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ ही दिल्ली में गैस के अलावा अन्य इंडस्ट्री को भी पूरी तरह से बैन किया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक कंजेन्शन की जांच के लिए ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है।