कोरोना वायरस की वजह से उत्पन्न हुए आर्थिक संकट के बीच आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है। योगी सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाले 6 तरह के भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया है। 6 तरह के भत्तों को समाप्त करने का फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर नगर प्रतिकार सचिवालय भत्ता पीडब्लूडी के कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते अवर अभियंताओं को मिलने वाले भत्तों को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। आपको बता दे इससे पहले पिछले महीने योगी सरकार ने महंगाई भत्ते पर रोक लगाने का फैसला लिया था। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को डीए नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का 1 जनवरी 2020 से जून 2021 तक का महंगाई भत्ता बंद रहेगा। सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया
सरकार के इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों में असंतोष का माहौल है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार ने कर्मचारियों के साथ धोखा किया। इन 6 प्रकार के भत्तों को खत्म करने से सरकार को एक साल में तकरीबन 1500 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है।
बता दें कि नगर प्रतिकर भत्ता एक लाख तक या उससे अधिक आबादी वाले नगरों में तैनात सभी राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को दिया जाता है। फिलहाल राज्य कर्मचारियों को नगरों की श्रेणियों के हिसाब से 250 से लेकर 900 रुपये प्रतिमाह तक नगर प्रतिकर भत्ता दिया जा रहा था। वहीं सचिवालय भत्ता सचिवालय में तैनात निचले स्तर से लेकर विशेष सचिव स्तर तक के कर्मचारियों को मिलता था जिसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपये थी। सचिवालय में तैनात कर्मियों के अलावा यह भत्ता राजस्व परिषद में अध्यक्ष और सदस्यों को छोड़कर शेष कार्मिकों और इलाहाबाद हाई कोर्ट में एडीशनल रजिस्ट्रार तक के सभी कार्मिकों को मिलता था।
राज्य में 3573 संक्रमित
राज्य में कोरोना वायरस संक्रमितों के आंकड़ों की बात करे तो ये 3573 तक पहुंच गए है। जिसमें 1735 एक्टिव केस हैं। इसमें 1184 जमाती शामिल हैं। अब तक 80 लोगों की मौत महामारी कोरोना की चपेट में आने से हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस का असर यूपी के 74 जिलों में फैल गया है। सिर्फ चंदौली ही कोरोना के संक्रमण से अब तक बचा हुआ है। यूपी में 109 नए मामले सामने आए है। संक्रमित मामलों का जिलेवार विवरण