लॉकडाउन के बीच आम यात्रियों के लिए ट्रेन सेवा 12 मई यानी कल से शुरू होने जा रही है। टिकट की बुकिंग 11 मई की शाम 4 बजे से शुरू कर दी गई है। हालाकि, वेबसाइट पर कुछ तकनिकी परेशानियों के चलते टिकट बुक कराने में दिक्कतें आ रही हैं।
कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से लंबे समय से बंद ट्रेनों का परिचालन को लेकर सोमवार को गृह मंत्रालय ने बताया कि उन रेल यात्रियों को कर्फ्यू पास बनवाने की कोई जरुरत नहीं होगी जिनके पास कन्फर्म ई-टिकट है। गृह मंत्रालय ने कहा कि कल से नई दिल्ली से 15 ट्रेनें चलेंगी। कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही यात्रा कर सकेंगे और इसके लिए उन्हें कर्फ्यू पास लेने की कोई जरुरत नहीं होगी।
गृह मंत्रालय ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों के आवागमन के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश...
- ट्रेन किस रूट पर और कब चलेगी इसका फैसला रेल मंत्रालय लेगा। इसके लिए वह केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संपर्क में रहेगा।
- ट्रेन की टाइमिंग क्या होगी, बुकिंग कैसे की जाएगी, स्टेशन पर और ट्रेन में एंट्री कैसे लेनी है। इसकी गाइडलाइन्स रेल मंत्रालय जारी करेगा।
- जिनकी ई-टिकट कन्फर्म हो चुकी है, सिर्फ उन्हें ही स्टेशन पर आने की अनुमति होगी।
- ई-टिकट के आधार पर ही किसी यात्री या फिर कैब के ड्राइवर की एंट्री हो पाएगी।
- हर यात्री को मास्क पहनने की जरूरत है, स्टेशन और रेल यात्रा के दौरान। इसके साथ ही ट्रेन पर चढ़ते समय और उतरते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरुरी होगा
- रेल मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइज़री जारी की जाएगी, जिसका पालन रेलवे कर्मचारियों को करना है।
- हर रेलवे स्टेशन पर यात्री की स्क्रीनिंग की जाएगी, जो नॉर्मल हैं उन्हें ही एंट्री मिलेगी।
- हर कोच, रेलवे स्टेशन के एंट्री एग्जिट पर हैंड सैनिटाइज़र की सुविधा होनी चाहिए।
- ट्रेन जब अपने आखिरी स्टेशन पर पहुंचेगी, तो सभी यात्रियों को उस राज्य के नियमों का पालन करना होगा और अधिकारियों की सहायता करनी होगी।
बता दे, जिन शहरों के लिए ये सेवा शुरू हो रही हैं उनमें डिब्रूगढ़, अगरतला, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुअनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी शामिल हैं।
वहीं इसके साथ पिछले दिनों रेल पटरी पर हुए हादसे के बाद ऐसी अप्रिय हादसा फिर न हो, इसके लिए गृह मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया कि केंद्र ने राज्यों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि प्रवासी मजदूर रेलवे पटरियों का इस्तेमाल न करें, साथ ही उनके लिए भोजन, आश्रय की व्यवस्था तब तक करें जब तक कि उनके लिए रेलगाड़ियों या बसों की व्यवस्था न की जा सके।