इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के अनुसार, महंगाई भत्ता (डीए) सरकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद करने के लिए दिया जाने वाला भत्ता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बढ़ती जीवन लागत के कारण वेतन अपना मूल्य न खो दे। जबकि मूल वेतन हर 10 साल में वेतन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है, महंगाई के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए डीए को समय-समय पर समायोजित किया जाता है।
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से निम्नलिखित को फायदा होगा:
केंद्र सरकार के कर्मचारी
पेंशनभोगी
पारिवारिक पेंशनभोगी