नई दिल्ली । 15 अगस्त को झंडा फहराने के मुद्दे पर दिल्ली के मंत्री गोपाल राय को लिखे जवाब में सामान्य प्रशासन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा है कि शिक्षा मंत्री आतिशी को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने पत्र में कहा, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उपरोक्त संचार (मंत्री का पत्र) जेल के बाहर भेजे जाने वाले अनुमेय संचार की श्रेणी में नहीं आता... ऊपर बताए गए नियमों के उल्लंघन में कोई भी लिखित या मौखिक संचार कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी जगह दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी को झंडा फहराने के लिए नामित किया था। उनके इस फैसले को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (जीएडी) ने खारिज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस समय जेल में बंद हैं, उन्होंने इच्छा जताई थी कि उनकी जगह दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी झंडारोहण करें।
दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल की जगह आतिशी स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। इसके लिए नियमों का हवाला दिया गया है।
दरअसल बीते सोमवार को दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने तिहाड़ में अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की थी। उसके बाद उन्होंने दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को 15 अगस्त के दिन झंडारोहण की तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए थे और कहा था कि अरविंद केजरीवाल के मुताबिक इस बार झंडारोहण दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी करेंगी।
गोपाल राय के जारी किए गए पत्र पर जवाब देते हुए जीए डिपार्टमेंट ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस सर्वोच्च संवैधानिक पवित्रता वाले राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं। उन्हें उनके योग्य कद के अनुसार मनाने के लिए विस्तृत प्रावधान है। इसमें कोई भी विचलन या अधीनता न केवल उनसे जुड़ी पवित्रता को कमजोर करेगी, बल्कि वैधानिक अवैधता भी हो सकती है।
जीएडी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नवीन कुमार चौधरी द्वारा जारी किए गए इस पत्र में लिखा है, मैं आपका ध्यान दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 585, 588, 620 और 627 की ओर आकर्षित करता हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उपरोक्त संचार अनुमेय संचार में योग्य नहीं है। जिसे जेल के बाहर भेजा जा सकता है। ऊपर परिभाषित लोगों के एक निर्दिष्ट समूह के साथ केवल निजी पत्राचार की अनुमति है। इसलिए, नियमों के उल्लंघन में कोई भी संचार, लिखित या मौखिक, कानूनी रूप से वैध नहीं है और इसलिए उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती।
इसमें
कहा गया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए मुख्यमंत्री की उपलब्धता के लिए उनसे सुविधा मांगी। हालांकि, मुख्यमंत्री के कार्यालय ने न्यायिक हिरासत में होने के कारण उनकी अनुपलब्धता का संकेत
दिया। इसलिए, इस मुद्दे को उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया गया है और निर्णय की प्रतीक्षा है। सामान्य प्रशासन सभी संबंधित विभागों के साथ पिछले अभ्यास के अनुसार छत्रसाल स्टेडियम में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी
व्यवस्थाएं कर रहा है।
इस पत्र से यह साफ है कि कहीं ना कहीं अब आतिशी के झंडारोहण करने के कार्यक्रम में विराम लग गया है।