भारत सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के लिए बने संवैधानिक अनुच्छेद 370 के कुछ प्रावधानों को खत्म करने के फैसले के बाद अब पाकिस्तान बौखला गया है और इसी बौखलाहट में पाकिस्तान ने भारत सरकार को युद्ध की धमकी दी है। दरहसल, भारत में जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन का प्रस्ताव जब से आया है तब से पड़ोसी देश पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सोमवार को जहां पाकिस्तान ने विधेयक का विरोध करते हुए भारत पर संयुक्त राष्ट्र के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था। वहीं अब उसकी संसद में इस मसले को लेकर हंगामा हो रहा है। केंद्र सरकार के कदम से बौखलाए पाकिस्तान ने सोमवार को कहा था कि किसी भी एकतरफा कदम से राज्य के विवादित स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। विदेश मंत्रालय के एक बयान में, पाकिस्तान ने कहा था कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूनएनएससी) के प्रस्तावों में जम्मू और कश्मीर को विवादास्पद माना गया था और भारत द्वारा एकतरफा निर्णय 'जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान के लोगों के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।'
पाकिस्तान ने कहा है कि भारत, पाकिस्तान को फिलिस्तीन बनाने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि संसद में बेकार के विषयों पर उलझने के बजाय हमें भारत का जवाब खून, आंसू और पसीने से देना होगा। हमें जंग के लिए तैयार रहना होगा।
जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को बदलने के प्रस्तावित बिल को राज्यसभा में पारित कर दिया गया है। इसे लेकर पाकिस्तान की सरकार और वहां की राजनीतिक पार्टियों में बौखलाहट है। पाकिस्तान की विपक्षी पार्टियों ने वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान को आड़े हाथ लेते हुए उन्हें बड़ी खरी खोटी सुनाई है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने इमरान खान को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा, 'अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के मुद्दे पर मध्यस्थता की बात करके इमरान खान को मूर्ख बनाया और यह अनुमान नहीं लगा पाए कि भारत क्या योजना बना रहा है।'
मोदी सरकार के जम्मू-कश्मीर पर अप्रत्याशित रूप से अनुच्छेद-370 को बदलने और उसके विशेष राज्य का दर्जा खत्म कर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मान्यता दिए जाने के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई है।
पाकिस्तान के राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अल्वी ने देश की संसद में संयुक्त सत्र का आह्वान किया। यह संयुक्त सत्र 7 अगस्त को बुलाया जाएगा। इस बैठक में कश्मीर में बदले हालात पर चर्चा की जानी थी, जो हंगामे के कारण सुचारू रूप से नहीं चल सका। इसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के प्रमुख भी इस बैठक में शामिल होने को बुलाया गया था।
बता दे, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को कश्मीर मसले को लेकर संसद का संयुक्त सत्र बुलाया हुआ था जिसमें उन्हें घाटी को लेकर बातचीत करनी थी लेकिन वह संसद से अनुपस्थित रहे। जिसका विपक्ष ने विरोध किया। सदन की कार्रवाही शुरू होने से पहले ही रुक गई क्योंकि अध्यक्ष उठकर चले गए।