अमित शाह ने कुछ सदस्यगण द्वारा संशोधन की आवश्यकता पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि यदि किसी इमारत की समय रहते मरम्मत नहीं की जाती, तो वह ढह जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग सोचते हैं कि वे आकर इसे बदल देंगे, लेकिन अगले 15-20 वर्षों तक किसी की बारी नहीं आएगी। जो भी करना है, हमें ही करना है। उन्होंने बताया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में पहली बार लागू किया गया था, जिसके तहत राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) का गठन किया गया था।
अमित शाह ने यह भी कहा कि आपदाओं का सीधा संबंध जलवायु परिवर्तन से है। हम जब ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं तो यह प्रकृति के संरक्षण की बात की जाती है, जो हजारों सालों से हो रही है। उन्होंने कहा कि आपदाओं के प्रकार और स्केल में बदलाव आया है, और इन्हें उसी अनुसार बदलने की आवश्यकता है। इसी कारण से इस विधेयक को पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि इस विधेयक के लिए प्राप्त सुझावों में से 87 प्रतिशत सुझावों को स्वीकार करते हुए इसे पारित किया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने बिल का विरोध करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि हमें यह समझना चाहिए कि जिन लोगों ने इस विधेयक का विरोध किया है, उन्होंने पहले खुद इस मुद्दे पर सलाह दी थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम रेडियो पर चेतावनी देने के बजाय अब मोबाइल फोन के जरिए चेतावनी देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि हम एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरें और राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आपदाओं से निपटने के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं। इस विधेयक में नैतिक जिम्मेदारी को भी शामिल किया गया है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि हर स्तर पर बेहतर कार्रवाई हो सके।