बेंगलूरू। कर्नाटक में वोक्कालिगा संत द्वारा मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की जगह डीके शिवकुमार को लाने की मांग को लेकर राजनीति गरमा गई है। इस बीच, राज्य में अहिंदा (पिछड़ा वर्ग) कार्यकर्ताओं ने सिद्धारमैया को अपना समर्थन देने की घोषणा की है और कहा है कि अगर ऐसा कोई कदम उठाया गया तो वे राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। सिद्धारमैया अहिंदा आंदोलन का चेहरा और रणनीतिकार हैं, जो अल्पसंख्यातरु (अल्पसंख्यक), हिंदुलिदावरु (पिछड़ा वर्ग) और दलितरु (दलित) के लिए खड़ा है।
हाल ही में एक कार्यक्रम में प्रमुख वोक्कालिगा संत चंद्रशेखर स्वामीजी ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की वकालत की तथा सिद्धारमैया से अनुरोध किया कि वे अपने पद से हट जाएं और डी.के. शिवकुमार को शीर्ष पद संभालने दें।
इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अहिंदा के राज्य अध्यक्ष प्रभुलिंगा डोड्डामणि ने घोषणा की, हम हमेशा सीएम सिद्धारमैया के साथ उनकी रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े रहेंगे।
डोड्डामनी ने कहा, इस तरह का बयान देने से धार्मिक आघात पहुंचेगा। संत को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। स्वामीजी सभी के लिए हैं, किसी एक खास समुदाय तक सीमित नहीं हैं। अगर वे हमारे प्रिय सिद्धारमैया को सत्ता से हटाने की कोशिश करेंगे, तो हम चेतावनी देते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही नहीं रहेगा।
अहिंदा ने राज्य में कांग्रेस को सत्ता में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
डोड्डामनी ने कहा, अहिंदा संगठन की ओर से हम चाहते हैं कि हमारे सर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करें। अगर बदलाव को लेकर कोई बहस होती है, तो हम हर जिले और तालुका में इसका विरोध करेंगे और उनके साथ मजबूती से खड़े रहेंगे।
डीके शिवकुमार वोक्कालिगा समुदाय के प्रभावशाली नेता हैं, जो कर्नाटक की कुल आबादी का 15 प्रतिशत है। सिद्धारमैया कुरुबा समुदाय से आने वाले ओबीसी नेता हैं।
सिद्धारमैया की मांग ने कथित तौर पर कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता संघर्ष को बढ़ावा दिया है। सिद्धारमैया ने कहा कि उनके प्रदर्शन का आकलन करना और नेतृत्व परिवर्तन पर फैसला करना पार्टी हाईकमान पर निर्भर है, जबकि शिवकुमार ने भी ऐसी चर्चाओं को खारिज करते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से ऐसी मांगों से दूर रहने को कहा।
सिद्धारमैया ने कहा, मैं वही करूंगा जो पार्टी हाईकमान कहेगा। भाजपा ने भी इस चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए आरोप लगाया, कांग्रेस पार्टी में सत्ता संघर्ष चल रहा है। वहां कोई शासन नहीं है।