इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हनीमून के दौरान हुई चर्चित हत्या के मामले में आरोपी पत्नी सोनम रघुवंशी को मिली जमानत के खिलाफ मेघालय सरकार द्वारा दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को सुनवाई करेगा। फिलहाल सर्वोच्च अदालत ने उनकी जमानत पर रोक नहीं लगाई है, जिससे उन्हें मिली राहत बरकरार रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई, मंगलवार को तय की गई है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार को निर्देश दिया है कि वह सोनम की गिरफ्तारी के समय तैयार किया गया अरेस्ट मेमो और उससे जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश करे।
टाइपिंग गलती को लेकर सरकार ने उठाए सवालसुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत के सामने दलील दी कि निचली अदालत ने एक टाइपिंग त्रुटि को जमानत का आधार बना लिया। उनके अनुसार भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103 का उल्लेख किया जाना था, लेकिन दस्तावेज में गलती से धारा 403 दर्ज हो गई। सरकार का कहना है कि केवल इस तकनीकी त्रुटि के आधार पर जमानत दिया जाना उचित नहीं था। मामले की सुनवाई जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की पीठ कर रही है।
हलफनामे में खुद को बताया निर्दोषसुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में सोनम रघुवंशी ने सभी आरोपों से इनकार करते हुए खुद को पूरी तरह बेगुनाह बताया है। उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और अभियोजन पक्ष के पास उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है। उनका कहना है कि पूरा मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित है, इसलिए सिर्फ आरोपों के आधार पर उन्हें दोषी नहीं माना जा सकता।
'मेरे पास से कुछ भी बरामद होना बाकी नहीं'अपने जवाब में सोनम ने यह भी कहा कि जांच एजेंसियों को उनसे कोई और बरामदगी नहीं करनी है। उन्होंने अदालत को बताया कि जमानत की शर्तों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और वह कोर्ट के निर्देशानुसार फिलहाल शिलांग में ही रह रही हैं। उनके अनुसार जांच पूरी हो चुकी है और इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है, इसलिए साक्ष्यों से छेड़छाड़ या जांच को प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है।
मंगलवार को होगी अहम सुनवाईअब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार, 14 जुलाई को विस्तृत सुनवाई करेगा। उसी दौरान मेघालय सरकार द्वारा मांगे गए दस्तावेज भी अदालत के समक्ष रखे जाएंगे। फिलहाल अदालत ने सोनम रघुवंशी की जमानत को यथावत रखते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी तरह का अंतरिम बदलाव नहीं किया है। ऐसे में सभी की निगाहें अब अगले सप्ताह होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत जमानत को लेकर आगे की दिशा तय कर सकती है।