'लड़की हूं, लड़ सकती हूं' का नारा कहां गया? बिमोल अकोइजम को जिम्मेदारी मिलने पर स्मृति ईरानी का कांग्रेस से सवाल

मणिपुर में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस की नई संगठनात्मक नियुक्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पार्टी ने जेएनयू की 11 छात्राओं की ओर से यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे अपने सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को मणिपुर प्रदेश कांग्रेस की अभियान समिति में शामिल किया है। इस फैसले पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने सवाल उठाया कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात करने वाली कांग्रेस ने गंभीर आरोपों से घिरे नेता को चुनावी जिम्मेदारी कैसे दे दी।कांग्रेस ने 11 नवंबर को मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लिए नई संगठनात्मक नियुक्तियों की घोषणा की थी। इसमें प्रदेश चुनाव समिति, अभियान समिति, घोषणा पत्र समिति, मीडिया एवं प्रचार समिति और चुनाव प्रबंधन समिति का गठन भी शामिल है। इसी सूची में इनर मणिपुर से कांग्रेस सांसद अंगोमचा बिमोल अकोइजम को अभियान समिति का सदस्य बनाया गया है।स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के महिला सम्मान वाले नारों पर उठाए सवालस्मृति ईरानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कांग्रेस के फैसले की आलोचना की। उन्होंने अपने बयान में कांग्रेस के चर्चित नारों ‘लड़की हूं, लड़ सकती हूं’ और ‘Smash the Patriarchy’ का जिक्र किया। ईरानी ने कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों की बात करने वाली पार्टी का असली रवैया इस नियुक्ति से सामने आ गया है।उन्होंने आरोप लगाया कि जेएनयू की 11 छात्राओं ने कांग्रेस सांसद अकोइजम पर यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं, इसके बावजूद उन्हें मणिपुर प्रदेश चुनाव समिति में अहम जिम्मेदारी दी गई। ईरानी के मुताबिक, महिलाओं की गरिमा को लेकर कांग्रेस की बातें और उसके फैसले एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी के लिए महिला सम्मान केवल चुनावी नारा बनकर रह गया है।बीजेपी नेता ने अपने बयान में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की राजनीति पर भी सवाल उठाए। बीजेपी की ओर से इस नियुक्ति को महिला सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस के दोहरे रवैये के तौर पर पेश किया जा रहा है।जेएनयू की 11 छात्राओं ने लगाए थे यौन उत्पीड़न के आरोपअंगोमचा बिमोल अकोइजम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोशल सिस्टम्स में प्रोफेसर थे। उनके खिलाफ विश्वविद्यालय की कई छात्राओं ने यौन उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार की शिकायतें की थीं। रिपोर्टों के अनुसार, मई 2026 में करीब 11 छात्राओं ने विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी।छात्राओं की शिकायतों में कथित तौर पर अनुचित टिप्पणियों, निजी मुलाकातों के दौरान गलत व्यवहार और अवांछित शारीरिक संपर्क जैसे आरोप शामिल थे। जेएनयू की आंतरिक समिति ने शिकायतों, गवाहों के बयानों और अन्य उपलब्ध सामग्री की जांच की। विश्वविद्यालय की ओर से जारी बर्खास्तगी आदेश में कहा गया था कि आंतरिक समिति ने जांच के बाद उनके खिलाफ बड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की थी।इसके बाद 9 अक्टूबर 2026 को जेएनयू प्रशासन ने अकोइजम को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया था। हालांकि, अकोइजम ने आरोपों को खारिज किया और विश्वविद्यालय की कार्रवाई तथा जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोपों को राजनीति से प्रेरित भी बताया था।दिल्ली पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, वसंत कुंज थाने में हुई पूछताछविश्वविद्यालय की ओर से भेजी गई शिकायत और दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली पुलिस ने 11 अक्टूबर को अकोइजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। मामला दिल्ली के वसंत कुंज नॉर्थ थाने में दर्ज किया गया। एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75 और 79 सहित महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न तथा महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने से संबंधित प्रावधान लगाए गए।पुलिस ने मामले की जांच के सिलसिले में अकोइजम को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। इसके बाद उनसे वसंत कुंज थाने में पूछताछ की गई। एफआईआर जेएनयू के मुख्य सुरक्षा अधिकारी की शिकायत पर दर्ज हुई थी। इसमें विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति की जांच से जुड़े दस्तावेज भी पुलिस को सौंपे गए थे।दिल्ली हाईकोर्ट ने बर्खास्तगी के आदेश पर लगाई रोकइस मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम 2 नवंबर को सामने आया। अकोइजम ने जेएनयू की बर्खास्तगी के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया और 9 अक्टूबर के बर्खास्तगी आदेश तथा उससे जुड़ी कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी।अदालत ने शुरुआती तौर पर इस बात पर सवाल उठाया कि क्या प्रस्तावित बड़ी अनुशासनात्मक सजा देने से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस और व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया था। अदालत ने मामले में विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई की प्रक्रिया जनवरी 2027 में आगे बढ़नी है। इस आदेश का अर्थ आरोपों से उन्हें बरी करना नहीं है, बल्कि विश्वविद्यालय की बर्खास्तगी संबंधी कार्रवाई पर अंतरिम रोक है।गिरफ्तारी से पहले सात कार्यदिवस का नोटिस देने का निर्देशएफआईआर के बाद अकोइजम ने गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए दिल्ली की अदालत का रुख किया था। 5 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिग विनय सिंह ने निर्देश दिया कि यदि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करना या हिरासत में लेकर पूछताछ करना जरूरी समझती है, तो पहले उन्हें सात कार्यदिवस का लिखित नोटिस देना होगा। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका का निपटारा करते हुए यह व्यवस्था दी।अदालत के सामने पुलिस ने कहा था कि फिलहाल अकोइजम को गिरफ्तार करने की तत्काल कोई योजना नहीं है। कोर्ट ने जांच में सहयोग और गिरफ्तारी की स्थिति में कानूनी उपाय अपनाने के लिए उन्हें नोटिस दिए जाने की व्यवस्था की। इसका मतलब यह नहीं है कि मामले की जांच समाप्त हो गई है या आरोपों पर अंतिम फैसला हो चुका है।ऐसे में कांग्रेस की ओर से अकोइजम को मणिपुर चुनाव अभियान समिति में शामिल करने का फैसला राजनीतिक विवाद का विषय बन गया है। एक तरफ बीजेपी इस नियुक्ति को महिला सम्मान के मुद्दे पर कांग्रेस के रुख से जोड़कर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ अकोइजम के खिलाफ दर्ज मामले में पुलिस जांच और विश्वविद्यालय से जुड़ी कानूनी कार्यवाही अभी जारी है।