छठ पर्व और शादी के सीजन के बीच हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों ने यात्रियों की चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली के व्यापारिक संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने दावा किया है कि पिछले 15 दिनों में घरेलू हवाई किराये करीब 50 प्रतिशत तक बढ़े हैं। संगठन ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू को पत्र लिखकर इस मामले में हस्तक्षेप करने और टिकटों की अधिकतम कीमत तय करने की मांग की है।
CTI के मुताबिक, त्योहार और शादी के कारण बड़ी संख्या में लोग अपने शहरों और गांवों की यात्रा करना चाहते हैं। ऐसे समय में टिकटों की कीमत बढ़ने से मध्यमवर्गीय परिवारों और छोटे कारोबारियों का यात्रा बजट प्रभावित हो रहा है। संगठन का कहना है कि कुछ प्रमुख रूटों पर किराये में तेज उछाल देखा गया है।
CTI ने अपने सर्वे के आधार पर कुछ रूटों के मौजूदा किराये का जिक्र किया है। संगठन के अनुसार दिल्ली से पटना का टिकट करीब 18,000 रुपये, दिल्ली से दरभंगा का करीब 20,000 रुपये और दिल्ली से मुंबई का लगभग 15,000 रुपये तक पहुंच गया है।
इसी तरह दिल्ली से बेंगलुरु का किराया 16,000 से 18,000 रुपये, दिल्ली से अहमदाबाद का करीब 11,000 रुपये और दिल्ली से हैदराबाद का 11,000 से 15,000 रुपये के बीच बताया गया है। ये आंकड़े CTI की ओर से दिए गए उदाहरण हैं, न कि सरकार या विमानन नियामक की ओर से जारी देशव्यापी औसत किराये।
संगठन का दावा है कि कुछ मार्गों पर टिकटों की कीमत कुछ ही दिनों में लगभग दोगुनी हो गई है। हालांकि, वास्तविक किराया यात्रा की तारीख, टिकट बुक करने के समय, उपलब्ध सीटों और उड़ान की मांग के अनुसार अलग-अलग हो सकता है।
CTI ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सामने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली मांग है कि त्योहारों और शादी के सीजन में टिकटों की कीमतों पर नियंत्रण के लिए सरकार कोई व्यवस्था बनाए। दूसरी मांग हर रूट के लिए अधिकतम किराया सीमा तय करने की है।
तीसरी मांग किराये का पारदर्शी ढांचा तैयार करने की है, जिसमें उड़ान की दूरी को भी आधार बनाया जाए। संगठन का तर्क है कि 500 किलोमीटर और 1,500 किलोमीटर की यात्रा के लिए किराये में उचित अंतर होना चाहिए।
इसके अलावा CTI ने दिल्ली-पटना, दिल्ली-दरभंगा, दिल्ली-मुंबई और दिल्ली-बेंगलुरु जैसे व्यस्त मार्गों पर उड़ानों की संख्या बढ़ाने की मांग की है। संगठन ने दो से तीन नई एयरलाइंस को बाजार में आने के लिए प्रोत्साहित करने का सुझाव भी दिया है, ताकि प्रतिस्पर्धा बढ़े।
भारत में घरेलू हवाई किराये सामान्य तौर पर सरकार द्वारा रोज तय नहीं किए जाते। एयरलाइंस मांग, सीटों की उपलब्धता, संचालन लागत और बुकिंग के समय के आधार पर डायनेमिक प्राइसिंग का इस्तेमाल करती हैं। यात्रा की तारीख नजदीक आने और कम कीमत वाली सीटें भर जाने पर टिकट महंगे हो सकते हैं।
एयरलाइंस का सामान्य तर्क रहता है कि किराये मांग, क्षमता और संचालन लागत के हिसाब से बदलते हैं। ऐसे में CTI की मांग पर सरकार क्या कदम उठाती है, यह देखना होगा। फिलहाल संगठन का पत्र किराये की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार के सामने व्यापारिक समुदाय की चिंता रखता है।