6 दिसंबर को इंडिगो की बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द होने के कारण हजारों लोग फंसे रह गए और उन्हें भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। इस स्थिति पर संज्ञान लेते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन को कड़े निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जिन भी यात्रियों की फ्लाइट रद्द हुई है, उनका रिफंड 7 दिसंबर की शाम तक हर हाल में प्रोसेस कर दिया जाए। यानी यात्रियों को टिकट का पैसा वापस पाने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
सिर्फ रिफंड ही नहीं, मंत्रालय ने यह भी आदेश दिया है कि जिन यात्रियों का सामान उड़ान रद्द होने या देरी के कारण छूट गया है, उसे अगले दो दिनों के भीतर उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी एयरलाइन की होगी।
लगातार दूसरे दिन उड़ानें रद्द, यात्रियों की बढ़ी दिक्कतेंदेश की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन इंडिगो ने 5 दिसंबर को 1,000 से अधिक उड़ानें रद्द की थीं। हैरानी की बात यह है कि शनिवार को भी हालात कमोबेश वैसे ही रहे और कई एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट कैंसिलेशन का सिलसिला जारी रहा। मंत्रालय ने कहा है कि यदि रिफंड प्रोसेस में देरी की गई या आदेशों का पालन नहीं हुआ, तो एयरलाइन के खिलाफ तुरंत कड़ी नियामकीय कार्रवाई की जाएगी।
रविवार रात 8 बजे तक पूरा करें रिफंड प्रक्रियामंत्रालय द्वारा जारी बयान के अनुसार, रद्द और बाधित सभी उड़ानों का रिफंड रविवार रात 8 बजे तक पूरा होना चाहिए।
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि— इंडिगो किसी भी प्रभावित यात्री से री-शेड्यूलिंग शुल्क नहीं ले सकती। जिन यात्रियों की यात्रा योजना बिगड़ी है, उन्हें नई तारीख चुनते समय कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना पड़ेगा। शनिवार को पूरे देश में 400 से अधिक उड़ानें रद्द की गईं, जिससे हवाई यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा।
एयरलाइन को बनाने होंगे विशेष सहायता केंद्रसरकारी आदेश में इंडिगो को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए हेल्प डेस्क और रिफंड सहायता केंद्र स्थापित करे, ताकि प्रभावित लोगों को तुरंत मदद मिल सके। जब तक उड़ान संचालन दोबारा सामान्य नहीं हो जाता, तब तक:
स्वचालित रिफंड प्रक्रिया लगातार जारी रखनी होगी
यात्रियों की हर शिकायत का तुरंत समाधान करना होगा
48 घंटे के भीतर यात्रियों को वापस मिलेगा सामानमंत्रालय ने इस मामले में विशेष सख्ती दिखाते हुए कहा है कि एयरलाइन सुनिश्चित करे कि जिन यात्रियों का सामान उड़ान रद्द या देरी की वजह से उनसे छूट गया है, उनका लोकेशन तुरंत ट्रेस किया जाए और अगले 48 घंटों के भीतर संबंधित यात्रियों को सौंप दिया जाए।
सरकार के इन कड़े कदमों का उद्देश्य यात्रियों को राहत देना और एयरलाइंस को यह संदेश देना है कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और अधिकारों से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।