केंद्र सरकार ने रियलिटी शो बिग बॉस (Bigg Boss) पर प्रतिबंध लगाए जाने के विवाद को लेकर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से रिपोर्ट मांगी है। शनिवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javadekar) ने कहा कि हमें एक हफ्ते में शो के कंटेंट से जुड़ी पूरी रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद साफ हो जाएगा कि इसमें क्या दिखाया जा रहा है। लोगों ने बिग बॉस के कंटेंट के खिलाफ नाराजगी जाहिर की थी। शो के होस्ट सलमान खान का भी सोशल मीडिया पर विरोध हुआ था।
गाजियाबाद से बीजेपी के विधायक नंद किशोर गुज्जर ने सूचना एंव प्रसारण मंत्रालय में पत्र लिखकर बिग बॉस को बैन करने की मांग की है। उन्होंने लिखा- ये शो हमारी संस्कृति के खिलाफ है और इंटिमेट सीन इस शो का हिस्सा हैं। अलग-अलग समुदाय के लोगों को बेड पार्टनर्स बनाया गया है, जो कि अहसनीय है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को उसकी खोई हुई शान दिलाने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ इस तरह के शो देश की संस्कृति को खराब कर रहे हैं। बच्चे और नाबालिग टीवी देखते हैं और वह आसानी से इन शो तक पहुंच सकते हैं, जिसमें इतनी व्यस्क सामग्री शामिल है। इसके अलावा शो इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने भविष्य में ऐसे प्रसारण को रोकने के लिए सेंसर तंत्र की भी मांग की है।
भाजपा विधायक ने केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जावड़ेकर को पत्र लिखकर शो को ऑफ एयर करने की मांग भी की।
बीजेपी नेता के अलावा करणी सेना भी बिग बॉस को तुरंत बंद करने की मांग कर रही है। करणी सेना का कहना है कि ये शो कल्चर के खिलाफ है। करणी सेना ने इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर को लेटर लिखकर कहा- बिग बॉस हिंदू ट्रेडिशन का नेशनल टीवी पर अपमान कर रहा है। शो लव जिहाद को प्रमोट कर रहा है। जेनरेशन को भटका रहा है। शो में बहुत ज्यादा अभ्रदता है इसे फैमिली के साथ नहीं देखा जा सकता। करणी सेना ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर बिग बॉस 13 के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा, उन्होंने राष्ट्रीय टेलीविजन पर लव जिहाद को बढ़ावा देने और हिंदू संस्कृति का अपमान करने के लिए सलमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
बीजेपी नेता के अलावा ब्राह्मण महासभा ने भी 'बिग बॉस 13' (Bigg Boss 13) पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने की मांग की है। महासभा ने इस सिलसिले में अपना ज्ञापन गाजियाबाद के जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा है।