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कोरोना वायरस का बढ़ता संक्रमण बड़ी परेशानी हैं जिसको रोकने के लिए देश में लंबे समय से लॉकडाउन चल्र रहा हैं और सभी को वर्क फ्रॉम होम करने की बात कही गई हैं। हांलाकि लॉकडाउन के चौथे चरण में रियायत देते हुए कर्मचारियों के कुछ फीसदी हिस्से के साथ ऑफिस खोले जा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा मुहैया कराई गई थी। ऐसे में आउटसोर्स पॉलिसी के तहत विभिन्न विभागों में काम करने वाले कर्मचारी जो कि घर से काम कर रहे थे उन्हें लॉकडाउन पीरियड के दौरान 'वर्क फ्रॉम होम' का वेतन मिलेगा या नहीं इस पर संशय बना हुआ था।
अब वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि आउटसोर्स कर्मियों को लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। स्थायी कर्मियों की तरह उन्हें भी वेतन मिलेगा। बता दें कि 23 मार्च को जो गाइडलाइन जारी की गई, उसके तहत केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संगठनों, वैधानिक एवं स्वायत्त शाखाओं को वर्क फ्रॉम होम के लिए अधिकृत किया गया था। इन विभागों में बहुत से कर्मचारी ऐसे भी थे, जो आउटसोर्स पॉलिसी के अंतर्गत काम कर रहे थे। मौजूदा समय में भी ऐसे कई कर्मचारी कोरोना से बचने के लिए अपने घरों पर रहे। इन्हें कार्यालय की ओर से जो काम मिलता, ये अपने घर से उसे निपटा देते थे।
चूंकि उस समय ऐसा कोई स्पष्ट आदेश नहीं था कि लॉकडाउन के दौरान इन कर्मियों को वेतन भत्ते मिलेंगे या नहीं। 22 मई को वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने एक आदेश जारी कर ऐसे सभी अस्थायी कर्मियों को आश्वस्त कर दिया है कि उन्हें लॉकडाउन पीरियड में ऑन ड्यूटी माना जाएगा। इसके लिए जो भी वेतन भत्ते तय हैं, वे उन्हें मिलेंगे।
