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सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना लागू कर रखी है जिसमें मुफ्त गेहूं दिया जाता है। कई सरकारी कर्मचारी फर्जी तरीके से ये गेहूं उठाते हैं। ताजा मामला सामने आया है खाजूवाला तहसील के साहूवाला पटवारी देवीलाल का, जो लंबे समय से ये फर्जीवाड़ा कर रहे थे। कलेक्टर नमित मेहता ने उन्हें निलंबित कर दिया। निलंबन काल में देवीलाल का मुख्यालय श्रीडूंगरगढ़ रहेगा।
आदेश में बताया गया कि साहूवाला पटवारी देवीलाल ने सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ लिया। जांच के दौरान ये गड़बड़ी पकड़ में आई। वहीं नोखा तहसीलदार के आदेशों की अवहेलना करने पर भूअभिलेख निरीक्षक दुर्गनाथ को निलंबित किया है। दुर्गनाथ को पांचू सर्किल में भूअभिलेख निरीक्षक का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था, जो उन्होंने लेने लिए मना कर दिया।
प्रदेश में 64 हजार कर्मचारी उठा रहे सस्ता राशन : सरकारी कर्मचारियों के राशन का गेहूं उठाने की कई शिकायतें मिली तो सरकार ने इसकी जांच कराई। बीकानेर में 1591 सरकारी कर्मचारियाें ने लंबे समय तक जरूरतमंदाें के हिस्से का गेहूं उठाया है। 452 कर्मचारियाें से 64 लाख की वसूली की गई है। 891 कर्मचारियाें ने कीमत विभाग में जमा नहीं करवाई। इनसे अब 15 जनवरी तक वसूली होगी।
सूत्राें के अनुसार सरकार के सर्वे में प्रदेश के 64 हजार 607 सरकारी कर्मचारी सामने आए थे, जाे लंबे समय से डीलर से गेहूं उठा रहे थे। नियमानुसार ये लाेग राशन का गेहूं उठाने के पात्र नहीं हैं। काेविड के मद्देनजर सरकार ने जरूरतमंदाें काे प्रति व्यक्ति पांच किलाे व प्रधानमंत्री अन्नपूर्णा याेजना के तहत पांच किलाे यानी कुल दस किलाे गेहूं मुफ्त देने का ऐलान कर रखा है। तय समय तक गेहूं की कीमत विभाग में जमा नहीं करवाई ताे इन सरकारी कर्मचारियाें के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी।
