न्यूज़
दिल्ली सरकार ने रविवार को बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejrwial) ने रविवार को ऐलान किया है कि अब दिल्ली में दिल्ली सरकार और प्राइवेट अस्पतालों में केवल दिल्ली के निवासियों का इलाज होगा। जबकि दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों में सभी का इलाज होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जून के अंत तक 15 हजार कोरोना के मरीजों के लिए बेड की जरूरत होगी। एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने ये फैसला लिया है कि दिल्ली सरकार के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के लोगों का इलाज होगा।
अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली के सारे अस्पताल पूरे देश के लोगों के लिए खुले रहे। किसी भी समय हमारे दिल्ली के अस्पतालों में 60 से 70% लोग दिल्ली से बाहर के थे। लेकिन कोरोना के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में अगर दिल्ली के अस्पताल बाहर वालों के लिए खोल दिए तो दिल्ली वालों का क्या होगा?
अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इस संबंध में लोगों की राय मांगी गई थी। इसमें दिल्ली के 90% लोगों ने कहा कि जब तक कोरोना है तब तक दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्लीवासियों का इलाज हो। उन्होंने बताया कि 5 डॉक्टर की एक कमेटी बनाई थी। उसने अपनी रिपोर्ट दी है। डॉ महेश वर्मा इस कमेटी के अध्यक्ष थे। कमेटी ने कहा है कि जून अंत तक दिल्ली को 15,000 बेड की ज़रूरत होगी।
कमेटी का यह कहना है कि फिलहाल दिल्ली के अस्पताल दिल्ली वासियों के लिए होने चाहिए। बाहर वालों के लिए नहीं। अगर बाहर वालों के लिए खोल दिया तो 3 दिन में सब बेड भर जाएंगे। कैबिनेट ने फैसला लिया है। दिल्ली सरकार अस्पताल अब दिल्ली के लिए होंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के अस्पताल में कोई भी इलाज करा सकता है। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों के अस्पतालों में 10,000-10,000 बेड हैं। प्राइवेट अस्पताल भी सिर्फ़ दिल्लीवासियों के इलाज करेंगे। लेकिन खास तरह के ट्रीटमेंट वाले अस्पतालों में सभी इलाज करा सकते हैं।
जून के अंत तक होंगे एक लाख मरीज!
बता दे, कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण को देखते हुए देश की राजधानी में आने वाला वक्त बेहद खराब हो सकता है। पांच सदस्यीय विशेषज्ञों की कमेटी ने ऐसी आशंका जताई है कि जून के अंत तक दिल्ली (Delhi) में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद एक लाख तक पहुंच सकती है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जुलाई के मध्य तक तकरीबन 42 हजार बेड की जरूरत होगी, जिससे जरूरतमंदों का इलाज किया जा सके। इस कमेटी ने मुंबई (Mumbai) और अहमदाबाद जैसे सबसे बुरी तरह से प्रभावित महानगरों के ट्रेंड का विश्लेषण करते हुए सुझाव दिया है। विशेषज्ञों की कमेटी का गठन कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए योजना बनाने में सरकार की मदद करने और स्वास्थ्य सुविधाओं पर अपनी सुझाव देने के लिए की गई थी। समिति ने 6 जून को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। हालांकि, इसे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट में कमेटी के एक सदस्य के हवाले से यह बात कही गई है।
