महाराष्ट्र में लॉकडाउन हटाने को लेकर उस समय भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई जब राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट मंत्री विजय वडेट्टीवार ने पाबंदियों में ढील की घोषणा की फिर उनके द्वारा दिए बयान के 4 घंटे बाद महाराष्ट्र सरकार ने स्पष्ट किया कि अभी राज्य में कहीं भी अनलॉक का फैसला नहीं लिया गया है।

आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेट्टीवार ने अपनी घोषणा के बारे में स्पष्टीकरण देते हुए बाद में कहा कि पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने को मंजूरी प्रदान कर दी गयी है, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। इससे पहले, मंत्री ने कहा था कि राज्य के 36 में से 18 ऐसे जिलों में अब पाबंदियों में ढील दी जाएगी, जहां संक्रमण की दर पांच प्रतिशत अथवा उससे कम है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 75% बिस्तर खाली हों। मंत्रीजी ने उन 18 जिलों के नाम भी बता दिए, जहां शुक्रवार से अनलॉक लागू किया जाने वाला था।

मंत्रीजी द्वारा फैलाए गए इस कन्फ्यूजन के लिए उन्हें फटकार भी पड़ी। इसके बाद उद्धव सरकार ने अनलॉक को लेकर स्थिति स्पष्ट की। कहा कि राज्य में कहीं भी लॉकडाउन के दौरान लगाए गए प्रतिबंध हटाने का फैसला अभी नहीं किया गया है।

वडेट्टीवार अपनी सफाई में कही ये बात

वडेट्टीवार ने देर रात अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि मीटिंग में 5 फेज में राज्य को अनलॉक करने की बात तय हुई। इसे बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि जिन जिलों के लोगों ने कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद की है। वहां चरणबद्ध ढंग से लॉकडाउन हटाने की नीति तय हुई है।

मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी भी दी है। किस जिले में कितना पॉजिविटी रेट है। ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता कितनी है। इस आधार पर अनलॉक शुरू करने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन हटाने का आदेश शुक्रवार या शनिवार को सरकार की ओर से जारी किया जाएगा। अंतिम फैसला मुख्यमंत्री लेंगे और वही इसे जारी करेंगे।

सीएमओ ने जारी किया ये बयान

मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी पर अब तक पूरी तरह से नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, इसलिए सरकार ने पाबंदियों में ढील देने का कोई फैसला नहीं लिया है।

बयान में कहा गया, 'राज्य के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। राज्य में पाबंदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है।'

राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह कहा था कि इस साल अप्रैल के महीने में लगाए गए प्रतिबंध 15 जून तक लागू रहेंगे।

सीएमओ ने कहा कि आपदा प्रबंधन विभाग ने संक्रमण की दर और ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की उपलब्धता के आधार पर महामारी की गंभीरता के पांच स्तर तय किए हैं। पाबंदियों में ढील देने का फैसला गंभीरता के स्तर पर लिया जाएगा, जिसकी घोषणा जल्द की जाएगी।