किसानों के विरोध-प्रदर्शन के पीछे चीन-पाकिस्तान का हाथ: केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री रावसाहेब दानवे ने दावा किया कि तीन नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन (China) और पाकिस्तान (Pakistan) का हाथ है। दानवे ने महाराष्ट्र के जालना जिले के बदनापुर तालुका में कोल्टे तकली स्थित एक स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के दौरान ये बात कहीं।

आपको बता दे, नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों के आंदोलन का आज 15वां दिन है। कानून में संशोधन के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया, जिसके साथ ही आंदोलन को और बड़ा करने का ऐलान कर दिया। किसानों कृषि कानून को वापस लेने पर अड़े हुए हैं। किसानों ने दिल्ली- जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है।

किसानों को मनाने के लिए 6 राउंड बातचीत के बाद सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को नाकाम हो गई। सरकार ने कृषि कानूनों में बदलाव करने समेत 22 पेज का प्रस्ताव किसानों को भेजा था, लेकिन बात बनने की बजाय ज्यादा बिगड़ गई। किसानों ने सरकारी कागज को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अब आंदोलन तेज होगा।

आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान

उन्होंने कहा, 'जो आंदोलन चल रहा है, वह किसानों का नहीं है। इसके पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। इस देश में मुसलमानों को पहले भड़काया गया। (उन्हें) क्या कहा गया? एनआरसी आ रहा है, सीएए आ रहा है और छह माह में मुसलमानों को इस देश को छोड़ना होगा। क्या एक भी मुस्लिम ने देश छोड़ा?' इतना ही नहीं उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि संशोधित नागरिकता अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक पंजी(एनआरसी) को लेकर पहले मुसलमानों को गुमराह किया गया, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि अब किसानों को बताया जा रहा है कि नए कानूनों के कारण उन्हें नुकसान होगा।

उन्होंने कहा,' वे प्रयास सफल नहीं हुए और अब किसानों को बताया जा रहा है कि उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा। यह दूसरे देशों की साजिश है।'

हालांकि मंत्री ने इस बारे में विस्तार से नहीं बताया कि किस आधार पर उन्होंने यह दावा किया कि किसानों के विरोध के पीछे दोनों पड़ोसी देश हैं। दानवे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों के प्रधानमंत्री हैं और उनका कोई भी निर्णय किसानों के खिलाफ नहीं होगा।

मीटिंग का दौर जारी

आपको बता दे, किसानों के प्रस्ताव खारिज करने के बाद मीटिंग का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के बीच मामले को लेकर करीब ढाई घंटे की मीटिंग चली। बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी मौजूद थे। मीटिंग में आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बीजेपी ने कृषि कानून में संशोधन को लेकर किसानों को प्रस्ताव भेजा था, जिसमें 5 मुख्य बातों में बदलाव की बात कही गई थी। सरकार ने MSP जारी रखने, APMC को मजबूत करने, प्राइवेट कंपनियों के रजिस्ट्रेशन की बात कही, जिस पर किसान संगठनों की बैठक हुई, जिसके बाद किसानों ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया।